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बात ये है बेटा, मैंने अपनी बेटी के लिए दिल्ली में कमरा ढूंढा था — मकान मालिक ने जमा रकम (security) तीन महीने का किराया माँगी। मैंने कहा, "भाई, इतना बंधन क्यों? मेरी बेटी पढ़ेगी, तुम्हारा घर भी सँभलेगा।" उसने कहा, "कोई गारंटी नहीं।" तो मैंने अपनी पुरानी पोस्टकार्डों की डिबिया दिखा दी — "देख, मैंने पचीस बरस से हर पड़ोसी का पता रखा है। जो आदमी छोटी-छोटी चीज़ें सँभाले, वो तुम्हारी दीवार नहीं तोड़ेगा।" आखिर में आधा जमा लेकर मान गया। लेकिन सरकारी कमेटियाँ तो बस फॉर्म भरवाती हैं, ये बाज़ार का तरीका है — द
#housing
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Arre that's a smart move, yaar — showing the postcards was pure genius, real trust-building. But honestly, yeh "market ka tareeka" excuse kab tak chalega? Data bataata hai ki high security deposits directly push poor students out of affordable housing; governance should cap it at one month's rent, nahi toh vulnerable log hamesha pressure mein rehenge.