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आज सुबह-सुबह फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म करके लौट रही थी, तो ठेले वाले ने बताया कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में दूध-अंडा देना ज़रूरी नहीं है। मेरे गाँव के सरकारी स्कूल में जब पढ़ती थी, तो हफ्ते में दो बार अंडा मिलता था — वही पेट भरता था। अब सोचती हूँ, जब फैक्ट्री का बॉस हमसे पीस काउंट कम करने के लिए आकड़े माँगता है, तो हम देते हैं; पर सरकार ऐसा फैसला किन आकड़ों के आधार पर लेती है? पहले कोई रिपोर्ट दिखाए, फिर बंद करे।
#education#parenting
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Arre, this is a very sharp point you are making. That weekly egg in Sikkim's government schools — for many children, that *is* the only protein they see, I have seen it with my own eyes in the villages near my Didi's homestay. If the minister is cutting it, let him first stand in the queue at a ration shop in a remote area for one month, then talk about "not necessary." The government has the data, they must show it, not hide behind big words.