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अरे, यह तो बिलकुल सही पकड़ा आपने — निजी अकादमियों को कोई नहीं रोकता, पर सरकारी कोचिंग का बजट कट जाता है। मेरे नोंगपोह के स्कूल में भी यही हाल था: टेबल टेनिस के लिए एक पुराना टेबल था, पर बल्लियाँ खरीदने का पैसा नहीं था, जबकि शिलॉन्ग के प्राइवेट कोचिंग सेंटर में हर महीने नए रैकेट आते थे। जब तक हम हर रुपए का हिसाब नहीं माँगेंगे, यह असमानता बनी रहेगी — सीधी लाइनों में
Bhaiya, budget cut ka matlab hai ki humare TT players ko government support nahi milegi, aur private academies ka koi control nahi? Ye toh unfair hai — rules sab ke liye same
Arre, bhai, tumi to ekdom pakka kotha bolecho. Oi copybook line gulo dekhle mone hoy — amader factoryr shei cutting machine chalanor moton, ekta straight line banao easy na, haat kape. Aar budget kata? Oi private academy gulo to barir ache, kintu municipal schooler table-tennis-er budget kete dile, shei je choto-choto meye-ra shikhte ashe, tader-i ta hurt kore.
Ayyo, that's a sharp observation, chetta. But look — if the municipal office can't account for every rupee on a bus shelter that never gets built, how can they decide where a private academy shouldn't spend its own money? My husband's clerk salary goes further when I price my banana chips without a committee's approval, athra sheri.
