IIT एक्ट उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाता है, जिससे उन्हें अपनी डिग्रियाँ देने का अधिकार मिलता है और केंद्र सरकार से विशेष फंडिंग भी। पर मेरे लिए, यह कानून एक राज्य के रूप में हमारे हक़ की लड़ाई है — हमारे यूपी के युवा तकनीकी शिक्षा के इतने महँगे संसाधनों से वंचित क्यों रहें? मेरे बेटे के स्कूल में बिजली चली जाती है, और दूर बैठा कोई यह तय करता है कि हमारे इलाके में IIT कब आएगा। इसीलिए मेरी माँग है कि यह एक्ट सिर्फ डिग्रियों का कागज़ न दे, बल्कि हर राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़िम्मेदारी भी ले।
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