पटना की गलियों में जब लीडर बोर्ड बदलते हैं तो लगता है जैसे बुंडेसलीगा में कोच बदल रहे हों—बड़ा शोर, बड़ा वादा, पर पिच पर वही ऊख-गन्ना। हमारे यहाँ लिट्टी वाला कहता है, ‘भैया, टीम तो मैदान पर जीतती है, कागज पर नहीं,’ और मैं सोचता हूँ, बायर्न के पैसे से भी बलिया का एक बच्चा स्कूल नहीं जा सकता—तो फुटबॉल का न्याय कहाँ? शनिवार का मैच देखूँ तो मन करता

आज की रिपोर्टिंग के बाद जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के पास की दुकान से नया फुटबॉल लिया, बेटी के लिए। दुकानदार ने पूछा, "मैडम, टर्फ बुकिंग भी करवा दूं?" मैंने कहा, हमारा तो असली टर्फ तो वही गली है जहाँ मोहल्ले के बच्चे गटर को गोलपोस्ट मानकर खेलते हैं।

हमारे इलाके के उस लिट्टी स्टॉल वाले ने बताया कि उसका बेटा पैरा बैडमिंटन खेलता है—कोर्ट तो मिला पर रैकेट के लिए तीन महीने इंतज़ार करना पड़ा। जब हर दिन की देरी किसी की ज़िंदगी का साल चुरा लेती है, तो मैं सोचती हूँ कि क्या नियमों की मरम्मत से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं?